PM Mudra Yojana : इस योजना के तहत सरकार व्यापार करने के लिए दे रही है पैसे, ऐसे मिलेगा लाभ
बहुत से लोग खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। बैंक से लोन लेने में समय और कुछ गारंटी चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा उठाया जा सकता है, जो बिना किसी बंधक के बहुत कम समय में लोन देती है। आइए इस योजना के बारे में अधिक जानें।
व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन आपकी सारी कमाई जोड़ने के बाद आपकी पूंजी कम हो जाती है। बैंक से लोन लेने में समय लगता है और कुछ गिरवी रखनी पड़ती है।
अपना खुद का उद्यम
बहुत से लोग खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। बैंक से लोन लेने में समय और कुछ गारंटी चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा उठाया जा सकता है, जो बिना किसी बंधक के बहुत कम समय में लोन देती है। आइए इस योजना के बारे में अधिक जानें।
व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन आपकी सारी कमाई जोड़ने के बाद आपकी पूंजी कम हो जाती है। बैंक से लोन लेने में समय लगता है और कुछ गिरवी रखनी पड़ती है।
तीन अलग-अलग श्रेणियों में लोन
इस कार्यक्रम के तहत लोन तीन श्रेणियों में दिया जाता है। पहली बात है शिशुयोजना। आप 50 हजार रुपये तक का लोन पा सकते हैं। वहीं, किशोर योजना आपको 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का लोन देती है। सबसे अंत में, तरूण योजना आती है। इसमें आप 5 लाख रुपये से अधिक का लोन ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपये या उससे कम ले सकते हैं।
First Condition of Mudra Yojana
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पहला शर्त है कि इसका लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं। पहले कभी भी किसी ऋण से चूक नहीं करनी चाहिए। यह योजना सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कंपनियों को ऋण दे सकती है। इस योजना के तहत कृषि और कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए ऋण उपलब्ध नहीं है।
मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए सरकारी-निजी बैंकों और छोटे फाइनेंस बैंकों में भी आवेदन किया जा सकता है। आप mudra.org.in पर फॉर्म डाउनलोड करके सभी आवश्यक विवरण भर सकते हैं।
पिछले छह महीने की बैंक रिपोर्ट, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ आवश्यक होंगे। बैंक और एनबीएफसी आमतौर पर 7 से 10 दिनों के भीतर ऋण स्वीकार करते हैं। ऋण का भुगतान एक से पांच वर्ष तक होता है।